ट्रंप प्रशासन की नई वीजा नीति: 41 देशों पर लग सकते हैं सख्त प्रतिबंध

अमेरिकी ट्रंप प्रशासन 41 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, एक आंतरिक ज्ञापन में इन देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

तीन श्रेणियों में विभाजित देश

इस सूची में शामिल 41 देशों को तीन अलग-अलग समूहों में बांटा गया है:

1. पूर्ण प्रतिबंधित देश

इस श्रेणी में 10 देश शामिल हैं, जिनके नागरिकों के लिए वीजा पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इन देशों में शामिल हैं:

• अफगानिस्तान
• ईरान
• सीरिया
• क्यूबा
• उत्तर कोरिया

2. आंशिक प्रतिबंधित देश

इस समूह में 5 देश शामिल हैं, जहां टूरिस्ट, स्टूडेंट और अप्रवासी वीजा पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट भी दी जा सकती है। ये देश हैं:

• इरिट्रिया
• हैती
• लाओस
• म्यांमार
• दक्षिण सूडान

3. निगरानी सूची में शामिल देश

इस सूची में 26 देश हैं, जिनके नागरिकों को वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें शामिल प्रमुख देश हैं:

• बेलारूस
• पाकिस्तान
• तुर्कमेनिस्तान

इन देशों को 60 दिनों के भीतर अपनी सुरक्षा और स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं में सुधार करने का मौका दिया जाएगा।

संभावित बदलाव

एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, यह सूची अभी अंतिम नहीं है और इसमें बदलाव संभव है। कुछ देशों को जोड़ा या हटाया जा सकता है, और अंतिम निर्णय प्रशासन की मंजूरी के बाद घोषित किया जाएगा।

ट्रंप का पहले भी रहा है सख्त रुख

ट्रंप प्रशासन पहले भी ऐसे प्रतिबंध लागू कर चुका है। अपने पहले कार्यकाल में, उन्होंने सात मुस्लिम-बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, जिसे 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया था।

सुरक्षा के मुद्दे पर ट्रंप का जोर

राष्ट्रपति बनने के बाद, ट्रंप ने 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें विदेशी नागरिकों की जांच को सख्त करने का निर्देश दिया गया था। आदेश के तहत कैबिनेट को 21 मार्च तक उन देशों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया था, जिनकी सुरक्षा जांच प्रक्रियाएं कमजोर मानी जाती हैं।

इसके अलावा, अक्टूबर 2023 में एक भाषण के दौरान ट्रंप ने गाजा पट्टी, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया था।

क्या भारत पर पड़ेगा कोई प्रभाव?

अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस सूची में शामिल नहीं है। हालांकि, अंतिम सूची जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।